बापट समितीचा अहवाल विधी मंडळासमोर आणा

बापट समितीचा अहवाल विधी मंडळासमोर आणा

–    मागासवर्गीय आयोग तत्काळ गठीत करा  

–    मराठा समाजाला आरक्षण मिळालेच पाहिजे अशी आग्रही मागणी करत यापूर्वीच्या झालेल्या त्रुटींचा अचूक वेध घेतला मुंबई भाजपा अध्यक्ष आमदार अॅड. आशिष शेलार यांनी

–    राणे समितीने मराठा समाजावरील अन्याय दूर करण्याची संधी का गमावली ?

–    बापट आयोगावर नियुक्त करण्यात आलेले रावसाहेब कसबे यांची नियुक्ती कायदेशीर होती का ?

 

नागपूर दि. ७ – मराठा समाजाला आरक्षण मिळाले पाहिजे ते कमीतकमी वेळेत आणि विना अडथळे मिळवायचे झाल्यास यापूर्वीच्या झालेल्या त्रुटी, चुका या वेळीच दुरुस्त करून कालबद्ध पद्धीतीने उपयोजना सुचवत मुंबई भाजपा अध्यक्ष आमदार अॅड. आशिष शेलार यांनी बापट समितीचा अहवाल विधीमंडळासमोर आणा अशी आग्रही मागणी आज विधानसभेत केली.

 

विधानसभेत आज सत्ताधारी पक्षातर्फे नियम २९३ नुसार मराठा आरक्षणाबाबतची चर्चा उपस्थित करण्यात आली होती. सत्ताधारी पक्षाच्यावतीने या चर्चेचा प्रस्ताव आमदार आशिष शेलार यांनी मांडला, त्यांनी यावेळी केलेल्या आपल्या भाषणात यापूर्वी राहिलेल्या त्रुटी, चुका आणि कमतरता याचा सविस्तर उहापोह केला. त्याच वेळी मराठा समाजाला आरक्षण मिळण्याच्या दृष्टीने काही महत्वाच्या मागण्या आपल्या भाषणात सरकारकडे केल्या. तसेच भाजप सरकार आल्यानंतर मराठा समाजासाठी केलेल्या उपयोजना सांगत, भाजप सरकार मराठा समजाला आरक्षण मिळण्यासाठी करत असलेल्या प्रयत्नांचा सविस्तर आढावाही त्यांनी घेतला.

बापट समितीच्या अहवालातील संकलित माहिती ही मराठा समाजाला आरक्षण मिळण्याच्या दृष्टीने आवश्यक असल्यामुळे या अहवालाचा अंतिम निष्कर्ष हा जरी नकारात्मक असला तरी हा अहवाल कलम १५ नुसार विधिमंडळाच्या सभागृहांसमोर का मांडण्यात आला नाही ? हा अहवाल तत्काळ सभागृहाच्या समोर मांडण्यात यावा अशी आग्रही मागणी केली. तर सध्या न्यायालयात सुमारे २३०० पानांचे प्रतिज्ञापत्र सदर करण्यात येत आले असून त्यासाठी अधिक माहिती आवश्यक असल्यास संकलित माहिती ही कालबद्ध पद्धतीने गोळा करण्यात यावी, राज्य मागासवर्ग आयोग तत्काळ गाठीत करण्यात यावा व या आयोगसमोर मराठा समाजासाठी संकलित करण्यात आलेली माहिती मांडून तिला कालबद्ध पद्धतीने मंजुरी देण्यात यावी जेणेकरून भविष्यात न्यायालयीन अडचण निर्माण होणार नाही, हैदराबाद संस्थानात पूर्वी असलेल्या आणि आताच्या मराठवाड्यात असलेल्या मराठा समाजाच्या जात प्रमाणपत्राबाबतची अडचण तत्काळ दूर करण्यात यावी तसेच राज्यकृषी आयोग स्थापन करून मराठा समाजातील शेतकऱ्याला मोफत विमा योजना लागू करण्यात यावी अशा मागण्या आमदार आशिष शेलार यांनी सरकारकडे केल्या. त्याचवेळी राणे समितीने मराठा समाजावर झालेला अन्याय दूर करण्यासाठी असलेली संधी का गमावली हा ही अहवाल सभागृहा समोर का आणला नाही ? याचा खुलासा सरकारने करावा अशी मागणी आमदार शेलार यांनी केली.

 

महाराष्ट्रामध्ये गेल्या २५ वर्षांत सरकारने अवलंबिलेली धोरणे त्यातून तयार झालेले कायदे यामुळेच मराठा समाजावर अन्याय झाला आणि त्याचा उद्रेक होऊन राज्यभर ४६, राज्याबाहेर ५ आणि देशाबाहेर ४ ठिकाणी मराठा मोर्चे काढण्यात आले हे मोर्चे १-२ वर्षाच्या परिस्थितीवर नाराजी व्यक्त करीत नव्हते तर त्यांनीच  दिलेल्या निवेदनातून गेल्या २५ वर्षातील अन्यायग्रास परिस्थितीचा आक्रोश होता, असे आता स्पष्ट झाले आहे. त्यामुळे या पुढे या समाजाने अधिक आक्रमक भूमिका घेण्या अगोदर समाजाला न्याय देण्यासाठी सर्वच सदस्यांनी या चर्चेत सहभागी व्हावे असे आवाहन करत आमदार आशिष शेलार यांनी राजकारण विरहीत समाजाला न्याय देणारी भूमिका आपण मांडत असल्याचे सुरुवातीलाचा विशद केले.

तत्कालीन आघाडी सरकारने ९ जुलै २०१४ ला मराठा समाजाला नोकरी आणि शिक्षणामध्ये आरक्षण देण्याची संधी देणारा अध्यादेश काढला त्यापूर्वी बापट आयोग, राणे समिती आणि त्यापूर्वी आलेला कालेरकर आयोग आणि मंडल आयोग या मधील अनेक मुद्यांचा उहापोह आमदार आशिष शेलार यांनी केला.

९ जुलै २०१४ ला काढलेल्या अध्यादेशाला न्यायालयाने स्थगिती देताना जे मुद्दे उपस्थित केले त्यामध्ये  राणे समितीने घाई गडबडीने ११ दिवसात सर्वेक्षण करून हा अहवाल सदर का केला ? असा मुद्दा उपस्थित केला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने इंद्रा सहानी प्रकरणानुसार सांगितलेल्या राणे समितीची रचना का करण्यात आली नाही ? फजल अली यांनी १९७६ मध्ये दिलेली मते राणे समितीने स्वीकारली मात्र ती मते इंदा सहानी खटल्यात फेटाळण्यात आली आहेत. मंडल आयोगातील अहवालातील शिफारसींचा  विचार राणे समितीने का केला नाही ? बापट समितीचा अहवाल सभागृहात का ठेवण्यात आला नाही? या अहवालातील शिफारसी या मराठा समजाला आरक्षण  मिळण्याच्या बाजूने आहेत तरी त्यांचा विचार का करण्यात आला नाही ? या बाबी उघड करत आमदार आशिष शेलार यांनी बापट आयोगवर शेवटच्या अडीच महिन्यांसाठी नियुक्त करण्यात आलेले राव साहेब कसबे हे सदस्य आयोगाच्या कामकाजात सहभागी झाले नाहीत त्यांनी केवळ मराठला आरक्षण देण्याचा विरोधात मतदान केले ही नियुक्ती कायदेशीर होती का असा प्रश्न आमदार आशिष शेलार यांनी उपस्थित केला राणे समितीने अहवालामध्ये जी भाषा वापरली ती सुद्धा संधीग्द असून ‘अझ्युमिंग विथआउट एडमिटिंग’ अशा स्वरुपात मते मांडली आहेत त्याएवजी यासमितीने थेट न्यायिक मते का मांडली नाहीत ? असा सवालही या निमित्ताने आमदार शेलार यांनी केला.

कर्नाटक राज्यामध्ये ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त आरक्षण देण्यात आले त्यावेळी त्या राज्याने ४ वर्षे सर्वेक्षण केले, २५ हजार अधिकारी आणि लोकप्रतिनिधींची १ तुकडी या प्रमाणे ४ तुकड्या करून सर्वेक्षण करण्यात आले. ३ हजार पानी अहवाल न्यायालया समोर सदर करण्यात आला यामुळे सरकार कोर्टासमोर भक्कम पुरावे उभे करू शकले. अशाच प्रकारे मराठा समाजाला महाराष्ट्रात आरक्षण मिळावे म्हणून भाजप सरकार प्रयत्न करीत असून आता सदर झालेले २३०० पानांचे प्रतिज्ञापत्र दे जास्तीतजास्त माहिती संकलित करण्याचा प्रयत्न सरकारने केला आहे. छत्रपती शाहू महाराज, छत्रपती शिवाजी महाराज, संत तुकराम, संत बहिणाबाई या सह अनेक जुने ऐतिहासिक दाखले यात देण्यात आले आहेत. यापूर्वीच्या सर्व आयोगाच्या अहवालातील आवश्यक माहिती घेण्यात आली आहे. त्यामुळे समाजाला आरक्षण मिळण्याबाबतचे भक्कम पुरावे उभे करण्यात येत आहेत याबाबत त्यांनी माहिती दिली.

 

त्यासोबतच भाजप सरकारने अण्णासाहेब पाटील महामंडळाला उद्योग उभारणीसाठी २०० कोटींचा निधि सरकार कडून मंजूर करण्यात आला आहे. राजर्षि शाहू महाराज शैक्षणिक शुल्क प्रतिपूर्ती योजना, ६ लाख उत्पन्न मर्यादा असणाऱ्या सर्वांना लागू, २.५ लाख उत्पन्न मर्यादेसाठी कोणतीही अट नाही. २.५ लाख ते ६ लाखपर्यंत ६० टक्के गुणांची अट. उच्च शिक्षण आणि व्यवसायिक शिक्षणासाठी फार मोठी मदत, सर्व समाजाच्या होतकरू विद्यार्थ्यांना लाभ मिळणार आहे. शैक्षणिक शुल्क प्रतिपूर्ती यापूर्वी खाजगी महाविद्यालयांतील विद्यार्थ्यांनाच मिळायची ती आता शासकीय महाविद्यालयात शिक्षण घेणाऱ्यानाहि लागू. सुमारे ४ लाख विद्यार्थीना लाभ मिळेल, तर २.५ लाख ते ६ लाख रुपये उत्पन्न गटाच्या कुटुंबातील पाल्यांनी वैद्यकीय अभ्यासक्रमासाठी कर्ज घेतल्यास व्याज सरकार भरणार, यामुळे गरीबातील गरिबांना आता डॉक्टरीचे शिक्षण घेता येणार आहे. शिक्षणा ज्या आरक्षित विद्यार्थ्यांना सीट मिळत नाहीत. अशा एमबीए, अभियांत्रिकी आणि मेडिकलच्या विद्यार्थ्यांना कमीत कमी प्रत्येकी ८० हजार रुपये देण्यासंदर्भात सरकार विचाराधिन आहे, अशा प्रकारच्या उपयोजना सरकार करून मराठा समाजातील तरुणाला रोजगार शिक्षण मिळावे यादृष्टीने प्रयत्न करते आहे. तर कोपर्डी येथे घडलेल्या घटनेसंदर्भात सरकारने केलेल्या उपयोजनांचा आढावा घेताना आमदार आशिष शेलार यांनी सांगितले की, या प्रकरणी चार्ज शिट फाईल करण्यात आली असून स्पेशल पी.पी. (विशेष सरकारी वकील) म्हणून उज्वल निकम यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. तर हा खटला फास्ट ट्रक न्यायालयात चालविण्यात  येत आहे तसेच याप्रकरणी  फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस, आरोप निश्चित करण्याबाबतची पहिली सुनावणी नोव्हेंबर मध्ये झाली आहे, या प्रकरणी फोरेन्सिक लॅबची टीम मागवण्यात आली होती अशी माहिती त्यांनी दिली.

मराठासमाजाचे मागासलेपण सिध्द करण्यासाठी भाजप सरकारने पुण्याच्या गोखले इंस्टीट्युट तर्फे माहिती संकलित करण्यात आली असून यामध्ये यासामाजाचे विदारक चित्र समोर आले आहे. ऊसतोड आणि अन्य कामांसाठी स्थलांतरीत होणाऱ्या लोकांमध्ये मराठा समाजचे प्रमाण २४ ते २८ टक्के असून यासामाजातील एका कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न १० हजार पेक्षा खाली असलेल्यांची संख्या ४० टक्के आहे तर २५ हजारांपेक्षा कमी उत्पन्न असलेल्या कुटुंबांची संख्या ८५ टक्के आहे तर शैक्षणिक बाबतीत स्थलांतरित होणारा हा समाज मागासलेला असून ५१ टक्के मुले आणि ४८ टक्के मुली शाळेत जाऊ शकत नाही. पहिली ते चौथी पर्यंत शिक्षण घेऊन शाळा सोडणारी मूलं ३० टक्के व मुली ३३ टक्के ८ वि च्या खाली शिक्षण सोडणारे संख्या मुल १८ टक्के तर मुली १९ टक्के आहेत, मराठवाडा विदर्भामध्ये १३९५ शेतकरी आत्महत्या झाल्या त्यामध्ये मराठवाड्यात ५२ टक्के मराठा शेतकरी आहे अशा प्रकरचे चित्र समोर आले आहे, त्यामुळे या समजाला तत्काळ आरक्षण मिळण्याचे त्यांनी आग्रहीपणे मांडले. महामानव डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी देशाला घटना देताना केलेल्या भाषणात समाजातील आर्थिक विषमतेवर बोट ठेवले होते. ही आर्थिक विषमता दूर करणे आवश्यक असल्याचेही सांगितले होते अन्यथा लोकशाही धोक्यात येईल अशा इशारा त्यांनी दिला होता, तो संदर्भ सविस्तरपणे देत मराठा समाजाची आर्थिक विषमता दूर करण्याची भूमिका आमदार आशिष शेलार यांनी मांडली.

 

राणे समितीबाबत उपस्थित केलेले काही प्रश्न

 

  • राणे समितीने घाई गडबडीने ११ दिवसात सर्वेक्षण करून हा अहवाल सदर का केला ? असा मुद्दा उपस्थित केला आहे.
  • सर्वोच्च न्यायालयाने इंद्रा सहानी प्रकरणानुसार सांगितलेल्या राणे समितीची रचना का करण्यात आली नाही ?
  • फजल अली यांनी १९७६ मध्ये दिलेली मते राणे समितीने स्वीकारली मात्र ती मते इंदा सहानी खटल्यात फेटाळण्यात आली आहेत.
  • मंडल आयोगातील अहवालातील शिफारसींचा  विचार राणे समितीने का केला नाही ? बापट समितीचा अहवाल सभागृहात का ठेवण्यात आला नाही?
  • या अहवालातील शिफारसी या मराठा समजाला आरक्षण  मिळण्याच्या बाजूने आहेत तरी त्यांचा विचार का करण्यात आला नाही ?

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Current day month [email protected] *