मुंबईचा 60 वर्षांचा बॅकलॉक भाजपा सरकारने दोन वर्षे म्‍हणजेच प्रत्‍यक्ष सुमारे 60 आठवडयात भरावयास सुरूवात केली.

मुंबईचा 60  वर्षांचा बॅकलॉक भाजपा सरकारने दोन वर्षे म्‍हणजेच प्रत्‍यक्ष सुमारे 60 आठवडयात भरावयास सुरूवात केली.

मुंबईचा जकात जाईल व मनपाचा महसूलही संरक्षीत होईल.

 

मुंबई दि. ३१

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली सरकारने दोन वर्ष पूर्ण केल्या निमित्ताने मुंबई भाजपा अध्यक्ष आमदार ऍड. आशिष शेलार यांनी आज दादर येथील वसंत स्मृती येथे पत्रकार परीषद घेऊन दोन वर्षांचा सरकारचा कामाचा लेखाजोखा मांडला. दोन वर्षातील सुट्ट्या आणि अधिवेशन काळात या सगळ्याचा विचार करता साधारणतः २४० ते २५० दिवस सरकारला कामकाजासाठी मिळाले. या ६० आठवड्यात मुंबईचा मागील साठ वर्षांचा बॅकलॉग भरून काढण्यास सरकारने सुरूवात केली आहे. मुंबईकरांची दिवाळी देवेंद्र फडणवीस यांच्याच मुळे प्रकाशमय झाली आहे. असा विश्वास व्यक्त करत त्यांनी सारकारचे जाहीर अभिनंदन केले.

 

मुंबई स्मार्ट सिटी होण्याच्या दृष्टीने सरकार काम करत असून मुंबईत ५०० वायफायचे हॉटस्पॉट लवकरच कार्यान्वित होणार आहेत. तर जीएसटी काउन्सीलचा निर्णय लवकरच अपेक्षीत असून मुंबईला जकात मुक्त करून मुंबईचा महसूलही संरक्षीत होईल. असा निर्णयही हे सरकार घेईल याबाबत आशावाद त्यांनी व्यक्त केला. मुंबई उपनगरीय रेल्वे , मोनो, मेट्रो, बेस्ट या सगळ्यांचे एकच तिकीट काडून मुंबईकरांचा प्रवास सुखकर होणार आहे. तर ईस्ट – वेस्ट कनेक्टीविटी वाढवून वाहतूक कोंडी फोडण्यासही सरकारने महत्वाची पाऊले उचलली आहेत.  १९९५ ते १९९९  या काळात ईस्टर्न आणि वेस्टर्न एक्प्रेस हायवेचे लेन वाढवून ५२ उड्डाणपूल बांधण्याची कामे नितीन गडकरी यांनी केली. त्यानंतर शहराच्या वाहतूक कोंडी बाबतचे ६ अहवाल आल्यानंतरही मागील  आघाडी सरकारने  इटीग्रेटेड सोल्यूशन काढलेले नाही. मात्र भाजपा सरकार पुन्हा सत्तेत येताच कोस्टल रोडच्या सर्व परवानग्या मिळाल्या असून रेल्वेचा एमयूटीपी ३ जलदगतीने सुरू आहे. तर एलिव्हेटेड रेल्वेचा भूमिपूजनाचा समारंभही लवकरच होणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. यासह मुंबईतील मोनो, मेट्रो, ठाणे मेट्रो, नवी मुंबई विमानतळ या परिसरात सरकार करत असलेल्या नव्या कामांचा आढावा त्यांनी घेतला.

 

परवडणारी घरे मुंबईकरांना मिळावीत या दृष्टीने सरकारने अनेक महत्वाचे निर्णय घेतले असून केंद्र सरकारच्या जागेतील झोपड्यांचा पूनर्विकासाचे मार्ग खुले झाले असून, संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानाचा इको सेन्सीटीव्ह झोन २ किमी. वरून १०० मिटर पर्यंत करण्याचा निर्णय लवकरच अपेक्षीत असून याचा फायदा दहा लाख घरांच्या पुनर्निर्मितीसाठी होणार आहे. शिवाय एसआरए च्या कामांना वेग , डिसीआर मध्ये बदल करून पोलिसांना घरे सामान्य माणसाला घरे, सिआरझेडमधील इमारतींचा पुनर्विकास यासारखे महत्वाचे निर्णय घेऊन या सरकारने मुंबईत सर्वसामान्यांना हक्काचे घर देण्याबाबत दमदार पाऊले उचलली आहेत.

 

नगरविकास विभागाने गेल्या दोन वर्षात ७० विकास आराखडे मंजूर केले यामध्ये कोणताही बिल्डरधार्जिणा आराखडा नाही. असा आरोप झालेला नाही किंवा कोणी बोट ठेवू शकत नाही. मागील सरकारच्या काळात अनेक आराखडे बिल्डर धार्जिणे मंजूर झाले. तेच आज आम्हाला काय केले म्हणून हिशोब विचारत आहेत. तर शाळा, हॉस्पीटल यांना चार एफएसआय देण्याबाबत मागील सरकारच्या काळात जे घडले ते सर्वश्रूत आहे. या मुख्यमंत्र्यांनी आवश्यकता असल्यास अशा प्रकारचे निर्णय घेण्याचे अधिकार संबंधीत आयुक्तांना दिले आहेत.           मागील सरकारच्या काळात ही फाईल मुख्यमंत्र्यांपर्यंत यायची आणि लालफितीत अडकून पडली होती. असा आरोपही त्यांनी केला. याशिवाय मुंबईत सीसीटीव्ही, इंटरनॅशनल क्रूझ टर्मिनर्न्स मुंबईत सुरू झाले असून त्यातील पहिली बोट हाँगकाँग  ला रवाना झाली आहे. तर नविन ५९ कंपन्या तयार झाल्या त्यामुळे पर्यावरणपूरच  सेवा लवकरच सुरू होईल असेही त्यांनी सांगितले.

शेतकऱ्यांसाठी घेतलेले निर्णय, मराठी भाषा संवर्धनासाठी घेतलेले निर्णय, पर्यटन, शिक्षण, समाजकल्याण, अल्पसंख्यांकविकास याबाबत सरकारने केलेल्या निर्णयांचा ओझरता आढावा त्यांनी घेत या निर्णयांची लेखी प्रत माधन्यमांना सादर केली.

 

सरकारने मुंबई आणि एमएमआर साठी घेतलेले निर्णय

मुंबई ट्रान्सहार्बर लिंक (एमटीएचएल)

मुंबईला नवी मुंबईशी जोडणारा प्रकल्प (18000 कोटींचा प्रकल्प)

22 कि.मी. चा मार्ग, सर्व परवानगी प्राप्त

डिसे. 2016 पूर्वी निविदा प्रक्रिया पूर्ण होणार, मार्च 2017 पासून काम सुरू

  • नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ

प्रारूप निविदा दस्तावेजाला मंत्रिमंडळाची मान्यता

सर्व परवानगी प्राप्त, आरएफपीच्या टप्प्याला हिरवी झेंडी

  • नैना प्रकल्प

नवी मुंबई विमानतळ परिसरात नैना हे सुनियोजित शहर

अंतरिम विकास आराखडा प्रकाशित, हरकती/सूचनांची प्रक्रिया पूर्ण

ठाणे खाडीवर तिसरा पूल (759 कोटी)

  • ठाणे-बोरीवलीदरम्यान बोगदा (3000 कोटी)
  • दोन्ही कामांना पायाभूत समितीची मान्यता
  • वर्सोवा-वांद्रे सागरी सेतू

एकूण लांबी 9.89 कि.मी, 7502 कोटींचा प्रकल्प

मुंबईतील वाहतूक कोंडी कमी होणार

काँग्रेस-राकाँच्या काळातील मेट्रो: अवघ्या दोनच वर्षांत मेट्रो:

  • मेट्रो/मोनो/रस्ते/पूल प्रगतीपथावर

चेंबूर-वडाळा-गाडगेमहाराज चौक मोनो मार्ग (20 कि.मी/2460 कोटी)

दहीसर ते डीएननगर मेट्रो मार्ग (18.5 कि.मी/6410 कोटी)

दहिसर पूर्व ते अंधेरी पूर्व मेट्रो (16.5 कि.मी/6208 कोटी)

कुलाबा-वांद्रे सिप्झ मेट्रो मार्ग (33.5 कि.मी/23136 कोटी)

वांद्रे कुर्ला संकुल ते चुनाभट्टी पूर्व द्रूतगती मार्ग (1.6 कि.मीची जोडणी/156 कोटी)

वांद्रे-कुर्ला संकुल जंक्शन वाहतूक कोंडी हटविण्यासाठी 2 उड्डाणपूल आणि रस्ता (163 कोटी)

वांद्रे-कुर्ला संकुल आणि सांताक्रूझ-चेंबूर जोडरस्ता वाहतूक कोंडी हटविण्यासाठी 3 रस्ते (449 कोटी)

भिवंडी-कल्याण मार्गावरील राजीव गांधी चौक ते साईमंदिर उड्डाणपूल (2 मार्गिका/3कि.मी/150 कोटी)

 

  • नजीकच्या काळातील नियोजन

वडाळा-घाटकोपर-ठाणे कासारवडावली मेट्रो 4 ला मंत्रिमंडळाची मंजुरी (32 कि.मी/14,549 कोटी)

छेडानगर वाहतूक सुधारसाठी 2 उड्डाणपूल आणि रस्ता (204 कोटी)

शिवडी-वरळी जोडणी (4.30 कि.मी आणि 4 मार्गिका/490 कोटी)

बहुद्देशीय विरार-अलीबाग मार्ग (126 कि.मी/12975 कोटी)

मुंबई पारबंदर प्रकल्प (22 कि.मी/9360 कोटी)

तळोजा घनकचरा व्यवस्थापन (3000 कोटी)

 

  • रेल्वे

एमयुटीपी-3 अंतर्गत 10,085 कोटींची कामे

 

राज्यात 182 आरओबी/आरयुबींचे निर्माण

अहमदनगर-बीड-परळी वैजनाथ मार्ग (2826 कोटी)

वडसा-देसाईगंज-गडचिरोली (469 कोटी)

वर्धा-यवतमाळ-नांदेड (2765 कोटी)

दिघी पोर्ट-रोहा (724 कोटी)

दिघी पोर्ट-जयगड पोर्ट (771 कोटी)

कराड-चिपळून (1200 कोटी)

पुणे-नाशिक (265 कोटी)

विस्तारित रेल्वेमार्गांचे प्रकल्प : 31,881 कोटी

  • नगरविकास

2 वर्षांत 70 विकास आराखडे मंजूर

2017 पर्यंत सर्व प्रादेशिक योजना मंजूर करणार

मंजूर प्रादेशिक योजनेत शेती आणि ना विकास जागेच्या वापरबदलाची प्रक्रिया न करता शेती विभागात औद्योगिक वापरासाठी 100 टक्क्यांपर्यंत एफएसआय अधिमूल्य आकारून अनुज्ञेय

शैक्षणिक-वैद्यकीय संस्थांच्या वाढीव बांधकामास अतिरिक्त एफएसआय अधिमूल्य आकारून अनुज्ञेय

सर्व नियोजन प्राधीकरणांच्या विकास नियंत्रण नियमावलीत विकास हक्क हस्तांतरण व समावेशक आरक्षणांच्या तरतुदी अधिक आकर्षक, विकास योजनांच्या अंमलबजावणीस मदत

‘ड’ वर्ग महापालिकांसाठी सर्वंकष सामाईक विकास नियंत्रण नियमावली लागू

विशेष नगर वसाहतींसाठी सुधारित धोरण प्रसिद्ध

 

  • सांस्कृतिक कार्य

6 किल्ले संरक्षित स्मारके म्हणून जाहीर

(यशवंतगड, महिपतगड, गोपाळगड (रत्नागिरी), संग्रामदुर्ग (पुणे), माडगड (रायगड), घोडबंदर (ठाणे))

2 स्मारके राज्य संरक्षित स्मारके म्हणून जाहीर

(पोहा दरवाजा (वाशीम), पायर्‍याची विहिर (अमरावती))

गडकिल्ले संवर्धन समितीची स्थापना, पुनर्रचना

गडकिल्ल्यांचे स्वच्छता अभियान

14 किल्ल्यांचा ‘मॉडेल फोर्ट’ म्हणून विकास

(गाळणा, जि. नाशिक, खर्डा जि. अहमदनगर, भूदरगड जि. कोल्हापूर, तोरणा जि. पुणे, शिरगाव जि. पालघर, नगरधन जि. नागपूर, अंबागाड जि. भंडारा, माणिकगड जि. चंद्रपूर, माहूर जि. नांदेड, औसा जि. लातूर, धारूर जि. बीड)

रायगड, शिवनेरी, पन्हाळा, सिंधुदुर्ग, विजयदुर्ग हे किल्ले जागतिक वारसा यादीत आणण्यासाठी प्रक्रिया सुरू

मराठी चित्रपटांना जागतिक बाजारपेठेसाठी यंदा प्रथमच तीन चित्रपट कान्स महोत्सवात

गोवा चित्रपट महोत्सवात 2015 मध्ये 9 तर 2016 मध्ये 10 चित्रपट

  • माय मराठी

मराठी विश्वकोष निर्मिती मंडळ: 1 ते 20 खंड पूर्ण

अद्ययावतीकरणासाठी 60 ज्ञानमंडळे, 190 लाखांची तरतूद

मराठी राज्य साहित्य व संस्कृती मंडळ : 444 प्रकाशनांपैकी 381 प्रकाशने ईबुक्सच्या रूपात संकेतस्थळावर

युनिकोड कन्सॉर्शियमचे महाराष्ट्राला सदस्यत्त्व

  • मराठीचा युनिकोडच्या माध्यमातून जगभर प्रसार

मराठी भाषा अभ्यासक पुरस्कार (डॉ. अशोक केळकर यांच्या नावे)

मराठी भाषा संवर्धक पुरस्कार (कविवर्य मंगेश पाडगावकर यांच्या नावे) दोन नवीन पुरस्कार जाहीर

तंजावरच्या सरस्वती महालातील मोडी लिपीतील ऐतिहासिक दस्तवेजांचे संवर्धनासाठी तामिळ विद्यापीठाशी करार, 5000 कागदपत्रांचे डिजिटल रूपांतरण

  • पर्यटन

2006 नंतर प्रथमच नवीन पर्यटन धोरणाची घोषणा

पर्यटनाला चालना देण्यासाठी राज्यात प्रथमच पर्यटन संचालनालयाची स्थापना

पवनहंसच्या मदतीने मुंबईत 10 मिनिटांची हेली राईड सेवा सुरू

सिंधुदुर्ग सागरी मंडळासाठी 85 कोटी, धापेवाडा, पारडसिंगा, आदासा प्रकल्पास 88 कोटी

महाराष्ट्र इंटरनॅशनल ट्रॅव्हल मार्टचे प्रथमच आयोजन

  • मुंबई दर्शन बससेवा नव्यानेच सुरू

विदर्भ निसर्ग पर्यटन विकास निधी 50 कोटी

साकोली, बोदलकसा, ताडोबा, चिखलदरा, रामटेक यांचा समावेश. येणार्‍या काळात भंडारा, गोंदिया, नागपूरसाठी 45 कोटींची योजना

पर्यटन ठिकाणांवर स्वच्छ भारत अभियानांतर्गत सफाई मोहीम

  • कायद्याचं सरकार/कामगिरी दमदार
  • अपराधसिद्धी दर 9 वरून 54 टक्क्यांवर

(प्रमुख उपाय: सरकारी वकिलांच्या नियुक्तींचे अधिकार स्थानिक पातळीवर, सरकारी अधिकारी आणि कर्मचारी यांना पंच करण्याची परवानगी, साक्षीदारांच्या मानधनात वाढ,सीसीटीव्ही, सायबर लॅबसारख्या अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाची साथ)

  • ऑपरेशन मुस्कान

हरवलेल्या किंवा बेपत्ता झालेल्या मुलांचा शोध घेण्याचे अभियान

राज्यातील 10000 बालकांना शोधून पुन्हा त्यांच्या पालकांकडे सोपविले

राज्यातील सर्व 1052 पोलिस ठाणी ऑनलाईन/पेपरलेस करणारे देशातील पहिले राज्य (सीसीटीएनएस)

कोणत्याही ठिकाणावरून ऑनलाईन एफआयआर नोंदविण्याची सुविधा

15 वर्षांतील 1.42 कोटी गुन्ह्यांची माहिती एका क्लिकवर

राज्यातील प्रत्येक जिल्ह्यांत सायबर लॅब

 

  • मुंबईत सीईआरटीची (कॉम्प्युटर इमरजन्सी रिस्पॉन्स सिस्टिम) शाखा

 

  • नाशिक, कोल्हापूर येथे नव्या फोरेन्सिक लॅब
  • राज्यातील सर्व 8 न्यायहाय्यक प्रयोगशाळा व्हीडिओ कॉन्फरन्सने जोडल्याने तज्ञांना न्यायालयात साक्ष देणे सोपे
  • प्रत्येक जिल्ह्यांत फोरेन्सिक मोबाईल युनिट
  • चंद्रपुरात सोशल मीडिया लॅब.
  • नागपुरात काऊंटर इमरजन्सी अँड अँटी टेररिस्ट स्कुल
  • सीसीटीव्हीचे वाढते जाळे

सीसीटीव्ही निगराणीतील पुणे-पिंपरी चिंचवड देशातील पहिले शहर

संपूर्ण मुंबई सीसीटीव्हीच्या निगराणीत (4717 कॅमेरे)

नागपूर डिसेंबरपर्यंत सीसीटीव्हीच्या निगराणीत येणार

  • पोलिस कल्याण

सुटीच्या दिवशी काम केल्यास पूर्ण वेतन (2.06 लाख लाभान्वित)

निवडणूक काळात काम करणार्‍यांना एक महिन्याचे संपूर्ण वेतन

चाळीशी ओलांडलेल्यांना हेल्थ कार्ड

पोलिसांसाठी घरे: सर्व पोलिसांना निवासस्थाने उपलब्ध करून देण्याचा संकल्प

4 एफएसआय, 13,500 घरे पूर्णत्वास, 20000 घरांची योजना अंतिम टप्प्यात

2019 पर्यंत सर्व पोलिसांना घरे उपलब्ध करून देण्याचा निर्धार

  • कारागृह

राज्यात नवीन कारागृह नियमावली (मॅन्युअल) लागू

राज्यातील कारागृह आणि न्यायालयांमध्ये 465 व्हीडिओ कॉन्फरन्सिंग युनिट.

सुमारे 1.25 लाख कैदी व्हीडिओ कॉन्फरन्सिंगच्या माध्यमातून न्यायालयात हजर

पोलिस अधिकारी, कर्मचार्‍यांप्रमाणे तुरूंगातील कर्मचार्‍यांना सुद्धा कुटुंब आरोग्य योजनेचे लाभ

  • गतिमान न्यायासाठी

न्यायप्रणालीत सुलभता येण्यासाठी कोर्ट मॅनेजरची 45 पदे

53 न्यायालयीन इमारतींच्या बांधकामांना मंजुरी

उच्च न्यायालयाचे अभिलेख डिजिटल करण्यासाठी 30 कोटी

बीड, जालना, उस्मानाबाद, परभणी येथे कौटुंबिक न्यायालय

  • युवकांचं सरकार/कामगिरी दमदार

राज्य अ‍ॅप्रीन्टिशीप कायद्यात 50 वर्षांनंतर बदल, त्यातून 1,06,135 रोजगार

कौशल्य प्रशिक्षण व उद्योजकता स्वतंत्र विभाग स्थापित

प्रत्येक जिल्ह्यात कौशल्य प्रशिक्षणासाठी 3 कोटी रूपये

कौशल्य प्रशिक्षणासाठी 22 उद्योग-कंपन्यांसोबत करार, 8 लाख युवकांना रोजगार प्रशिक्षण

टाटा ट्रस्टच्या वतीने 1 लाख युवकांना रोजगार प्रशिक्षण

32 आयटीआयमध्ये व्हर्च्युअल क्लासरूम, ही संख्या लवकरच 100 होणार, 150 कोटींचा खर्च

युएनडीपीच्या माध्यमातून राज्यातील 3 लाख महिलांचे कौशल्य प्रशिक्षण, 50 कोटींची तरतूद

मुंबई, हाट स्किल सखीसारखे अनेक उपक्रम सुरू

जेएसडब्ल्यूच्या माध्यमातून ट्रेनिंग फॉर ट्रेनर्स कार्यक्रम (35 कोटी)

फॉक्सवॅगनतर्फे आयटीआयमध्ये प्रशिक्षण, नॅसकॉमकडून 20 हजार विद्यार्थ्यांना प्रशिक्षण

महारोजगार पोर्टलच्या माध्यमातून 38 हजार युवकांना रोजगार (इंडिया टुडेचा सर्वोत्कृष्ट पोर्टलचा पुरस्कार)

  • स्टार्ट अप इंडिया

महाराष्ट्र इनोव्हेटिव्ह सोसायटीची स्थापना

200 कोटी रूपयांचा सीडबी फंड

 

  • सामाजिक न्यायाचं सरकार/कामगिरी दमदार

नॉनक्रिमीलेअर मर्यादा 4.5 लाखांवरून 6 लाखांवर

लाखो मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना लाभ

अनुसुचित जातीतील 50,000 कुटुंबांसाठी घरांची योजना (650 कोटींची तरतूद)

भारतरत्न डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर विशेष प्रोत्साहन योजनेतून मागासवर्गीय उद्योजकांना प्रोत्साहन

मार्च-2017 पर्यंत 150 उद्योजकांना लाभ देण्याचे नियोजन.

भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या 125व्या जयंतीनिमित्त 125 कोटींचे नियोजन

5,000 विद्यार्थिनींसाठी 50 वसतिगृहांच्या उभारणीस प्रारंभ.

दरवर्षी अनुसुचित जमातीतील 75 विद्यार्थ्यांना परदेशात उच्च शिक्षण

इंदू मिल जागेवरील भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या स्मारकाचे भूमिपूजन

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या वास्तव्य असलेल्या लंडनमधील घराची खरेदी करुन तेथे आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या स्मारकाची उभारणी.

कोयासन विद्यापीठात डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या पुतळ्याची उभारणी

प्रत्येक जिल्ह्यांत जात पडताळणी समित्या

विविध शिष्यवृत्त्यांचे लाभ ऑनलाईन

 

  • अल्पसंख्यक विकास

अल्पसंख्यकांच्या शासनमान्य शाळांमध्ये सोयीसुविधांसाठी 1,923 कोटींचे अनुदान (काँग्रेस-राकाँच्या काळात केवळ 34 कोटी)

राज्यात मुक्ताईनगर येथे नवीन शासकीय तंत्रनिकेतन तसेच पुणे, रत्नागिरी, यवतमाळ, नागपूर, मिरज आणि जळगाव येथे वसतिगृहांची उभारणी

मौलाना आझाद अल्पसंख्यक आर्थिक विकास महामंडळातून 21,043 लाभार्थ्यांना 113 कोटींचे अनुदान

159 नगरपालिका, 779 ग्रामपंचायतींना 99 कोटींचे अनुदान (काँग्रेस-राकाँच्या काळात 24 कोटी)

  • घरांचं स्वप्न साकारणारं सरकार/कामगिरी दमदार

प्रधानमंत्री आवास योजना: केंद्राच्या दीड लाख रुपये अनुदानासोबत राज्याकडून एक लाखाचे सहाय्य

सवलतीच्या दरात जमीन, मुद्रांक, विकास आणि मोजणी शुल्कात सवलत

आतापर्यंत 1.5 लाख घरांच्या निर्माणास मंजुरी, 2700 कोटींचे प्रकल्प केंद्राकडे.

35 हजार घरांची बांधणी. गिरणी कामगारांना 6000 सदनिका

बीडीडी चाळीचा पुनर्विकास, 16,229 घटकांचा पुनर्विकास

नव्या गृहनिर्माण धोरणामुळे सर्वसामान्यांच्या घराचे स्वप्न साकारणार

क्लस्टर डेव्हलपमेंटचा लाभ उपनगरातील रहिवाशांनाही देणार

नवी मुंबई विमानतळामुळे बाधित नागरिकांचे त्याच परिसरात पुनर्वसन.

मुंबई व ठाणे शहरातील झोपडपट्टीक्षेत्राचे आधुनिक पद्धतीने सर्व्हेक्षण सुरू, लवकरच पुनर्वसन

स्वत:ची जागा उपलब्ध नसलेल्यांसाठी प्रधानमंत्री आवास योजनेच्या प्रतिक्षा यादीतील कुटुंबांना अर्थसहाय्य

पंडीत दीनदयाळ उपाध्याय घरकुल जागा खरेदी योजनेची अंमलबजावणी (25 कोटींची तरतूद)

  • उद्यमशील सरकार/कामगिरी दमदार

मेक इन इंडिया विक दरम्यान 2603 करार (8 लाख कोटींचे सामंजस्य करार)

2459 करार उद्योग, 21 वस्त्रोद्योग, 20 कौशल्यविकास, 10 पर्यटन

2322 उद्योगकरार तर 18 वस्त्रोद्योग करार प्रगतीपथावर

यापैकी 1.60 लाख कोटींचे करार प्रक्रिया पातळीवर

इज ऑफ डुईंग बिझनेसअंतर्गत निकषांच्या पूर्ततेचे प्रमाण 49.5 टक्क्यांवरून 84.5 टक्क्यांवर

अवैध खणिकर्माला आळा घालण्यासाठी माईनिंग लीज व्यवस्थापन प्रणाली कार्यान्वित

प्रदूषण नियंत्रण मंडळ, श्रम विभागांच्या परवानगी ऑनलाईन

उद्योगांना 15 दिवसांत वीजजोडणी

दिल्ली-मुंबई औद्योगिक कॉरीडॉर अंतर्गत शेंद्रा बिडकीन येथे ऑरिक या औद्योगिक वसाहतीचे निर्माण.

लघु, मध्यम उद्योगांना चालना मिळावी म्हणून 30 क्लस्टर्सची निर्मिती.

अनुसुचित जाती जमातीतील लघु उद्योजकांसाठी 20 टक्के भूखंड आरक्षित.

कॉमन फॅसिलिटी सेंटर्ससाठी 5 कोटींची तरतूद.

उद्योग क्षेत्राला चालना देण्यासाठी नवी धोरणं: बंदर, इलेक्ट्रॉनिक, फॅब, आयटी, रिटेल पॉलिसींची घोषणा

एससी/एसटी उद्योजकांसाठी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर उद्योजकता धोरण

मागासवर्गीय भागात औद्योगिक विकासासाठी अधिक सवलती

एक खिडकी योजना, मैत्री कक्ष: 16 विभागांचे अधिकारी सम्मिलित

स्टार्टअप आणि नवउद्योजकांसाठी 2 टक्के जागा कमी भाडेतत्वावर राखीव

पतंजलीचा नागपुरात अन्नप्रक्रिया उद्योग, 500 कोटींची गुंतवणूक, 50 हजार रोजगार

विकासाचं सरकार/कामगिरी दमदार

नागपूर-मुंबई समृद्धी महामार्ग

विदर्भ, मराठवाडा, उत्तर महाराष्ट्र यांना मुंबईला जोडणारा राजमार्ग

24 जिल्ह्यांना विकासाच्या नव्या उंचीवर नेणारा मार्ग

जमीन संपादनाऐवजी शेतकर्‍यांची थेट भागिदारी

महामार्गालगत विकास केंद्रांमध्ये शेतकर्‍यांना विकसित भूखंड

केंद्रे विकसित होईपर्यंत शेतकर्‍यांना दरवर्षी ठरविक रक्कम

मुंबई-पुणे द्रुतगती महामार्ग क्षमता वाढ

क्षमतावाढीस पायाभूत सुविधा समितीची मान्यता (3215 कोटी)

8.6 आणि 1.9 कि.मी. लांबीचे प्रत्येकी दोन चौपदरी 2 समांतर बोगदे, 2 चार पदरी पुलांचा समावेश

एक्स्प्रेसवेवरील आडोशी व खंडाळा या घाटात होणारी वाहतूक कोंडी कमी होणार

वाहतुकीची क्षमता वाढणार, वेळेची बचत, अपघातांचे प्रमाण कमी होणार

11 टोलनाके बंद, 27 वर सवलत

11 टोलनाके बंद

27 टोलनाक्यांवर हलक्या वाहनांना सुट

केंद्रीय मार्ग निधीतून विक्रमी कामे

केंद्रीय मार्ग निधीतून 4,665 कोटींची कामे मंजूर (काँग्रेस-राकाँच्या काळात फक्त 475 कोटी)

  • अमृत मिशन

शहरांना नागरी सुविधा देणारी योजना, 44 शहरांचा समावेश

76 टक्के नागरी लोकसंख्येला सुविधा, 7227 कोटी रुपयांची योजना

25 प्रकल्प निश्चित, (14 पाणीपुरवठा, 10 जलनिस्सारण, 1 सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्प)

अमृत योजनेत प्रमुख कामे

वसई-विरार (136 कोटी), अमरावती (114 कोटी), उस्मानाबाद (69 कोटी), पनवेल (51 कोटी), लातूर (46 कोटी)

  • स्मार्ट सिटी

पुणे, सोलापूर, नागपूर, नाशिक, कल्याण-डोंबिवली, ठाणे, औरंगाबादचा समावेश

एकूण 10 स्मार्टसिटी विकसित करण्याचे राज्य सरकारचे नियोजन

 

  • नागपूर मेट्रो

25 टक्के काम पूर्णत्त्वास. 2018 पासून मेट्रो धावणार

  • गुणवत्तेचं सरकार/कामगिरी दमदार

काँग्रेस-राकाँच्या काळात 16 व्या क्रमांकावर असलेले राज्य वर्षभरात पहिल्या तीनमध्ये

17,961 शाळा झाल्या प्रगत, 16 लाख विद्यार्थी लाभान्वित, समाज सहभागातून शाळासाठी 122 कोटी

25,774 शाळा झाल्या डिजिटल, 1833 शाळांना आयएसओ प्रमाणपत्र

तिसरीच्या 54.1 टक्के विद्यार्थ्यांनाच फक्त पहिलीचे पुस्तक वाचता येत होते! (हे प्रमाण आता 63.3 टक्क्यांवर)

पाचवीच्या 53 टक्के विद्यार्थ्यांना तिसरीचे पुस्तक वाचता येत होते! (हे प्रमाण आता 61.8 टक्क्यांवर)

शाळेतील गळतीचा दर 1.92 टक्क्यांवरून 1.33 टक्क्यांवर

2,37,174 शिक्षकांचे प्रशिक्षण झाले, 10 आदिवासी बोलीभाषेत 120 पुस्तकांची निर्मिती

खाजगी शाळांमधून वाढले सरकारी शाळेत प्रवेश

अन्‍य काही महत्‍वाचे अन्‍य निर्णय

  • मुंबई शहर वायफाय करण्याचा महत्त्वाकांक्षी कार्यक्रम
  • पहिल्या टप्प्यात 500 तर मार्च 2017 पर्यंत 2000 वायफाय स्पॉट
  • नीट: वैद्यकीय प्रवेशइच्छूकांना मोठा दिलासा
  • मुंबई ट्रान्स हार्बर लिंक, मुंबई सागरी रस्ता, शिवाजी महाराज स्मारक अशा एकूण 918 प्रकल्पांना पर्यावरण अनुमती
  • महिलांसाठी व्यवसाय कर आकारणी मर्यादा 7500 वरून 10 हजारांवर
  • स्वच्छ भारत अभियान: शहर, ग्रामीण वर्गवारीत महाराष्ट्र देशात अव्वल
  • नागपूर-मुंबई समृद्धी महामार्ग
  • विदर्भ, मराठवाडा, उत्तर महाराष्ट्र यांना मुंबईला जोडणारा राजमार्ग
  • भाऊचा धक्का ते रायगडमधील मांडवा बंदर अशी रो-रो वाहतूक सुरू करण्यास मान्यता
  • मेडिकलच्या 85 टक्के जागा स्थानिक विद्यार्थ्यांसाठी कायम ठेवण्यात शासन यशस्वी

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Current day month ye@r *